CM Pushkar Dhami: उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट से हुए फैसले के क्रम में अब सेतु आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब राज्य योजना व अन्य आयोग इसके अधीन होंगे। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु (SETU) आयोग में राज्य सरकार 6 सलाहकार भी नियुक्त करेगी।
उत्तराखंड में सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) के गठन को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। हाल ही में कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिसके बाद आज मंगलवार को सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
सेतु के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे। सीईओ मुक्त बाज़ार से लिया जाएगा यानी राज्य सरकार इस पद पर आने वाले व्यक्ति को हायर करेगी। यह नामी अर्थशास्त्री या सेवानिवृत्त नौकरशाह हो सकता है। सभी मंत्री इसके सदस्य होंगे। सेतु के तहत तीन केंद्र होंगे और प्रत्येक में दो-दो सलाहकार होंगे। इनमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास केंद्र में आर्थिकी एवं रोजगार सलाहकार, लोक नीति एवं सुशासन केंद्र में लोक नीति एवं सुशासन सलाहकार व शहरी व अर्द्ध शहरी विकास सलाहकार व साक्ष्य आधारित योजना केंद्र में सांख्यिकी एवं डाटा व अनुश्रवण व मूल्यांकन सलाहकार होंगे।
सेतु का उद्देश्य
नागरिकों के विकास एवं कल्याण की सामाजिक एवं व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करेगा। जन आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी पूर्ति के लिए एक्टिव रहेगा। राज्य के युवाओं के लिए नए अवसरों की समानता। सरकार के प्रत्यक्ष और उत्तदायी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। पर्यावरण को बचाते हुए सतत विकास। राज्य के संसाधनों के कुशल और प्रभावी उपयोग के लिए समन्वय, सामुदायिक भागीदारी व नेटवर्किंग पर जोर देगा।विकास में उनकी भागीदारी निश्चित करेगा। साथ ही सभी समूहों का समावेश करेगा।
