Modi Government : केंद्र सरकार, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गरीब लोगों के लिए 1 जून से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू करने जा रही है। इससे लोग पीडीएस दुकानों से, कहीं भी सस्ते दामों पर राशन खरीद सकेंगे। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन से गरीब वर्गों के श्रमिकों और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
“वन नेशन, वन राशन कार्ड” नाम की यह योजना, लॉकडाउन के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक वरदान साबित होगी। इससे वे सस्ते में कहीं भी खाने-पीने का सामान खरीद सकेंगे। वर्तमान में, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने का काम किया गया है।
इस योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थी देश में कहीं भी एक ही राशन कार्ड से पीडीएस दुकानों से राशन खरीद सकेंगे। जानकारी देते हुए, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि ओडिशा, मिजोरम और नागालैंड को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना 1 जून से कुल 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी।
