उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में क्वॉरेंटाइन सेंटर्स की बदहाली, स्वच्छता की अराजकता और भोजन की कमी के लिए फटकार लगाई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 मई, 2020 के शासनादेश के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से क्वॉरेंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था करने के लिए सभी ग्राम प्रधानों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्थिति सुधार कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, स्वास्थ्य सचिव को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को सही कर उन्हें दो सप्ताह के बाद प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
